दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्नाटक और केरल के CM, मोदी सरकार से ये है डिमांड...

उन्होंने कहा कि कर्नाटक टैक्स कलेक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र नंबर एक पर है. इस साल कर्नाटक ने टैक्स के रूप में 4.20 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है.

सिद्धारमैया ने आगे कहा कि केंद्र सरकार अगर बजट का आकार बढ़ाती है तो राज्यों को दिये जाने वाले फंड्स और अनुदानों का आकार भी बढ़ना चाहिए. उन्होंने पिछड़े राज्यों को केंद्र के तरफ से दी जाने वाली राशि के बारे में भी बात की. और कहा,

"हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त पैसा क्यों दिया जा रहा है."

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उन्होंने अपनी मांग रखी है कि संविधान के नियमों के अनुसार राज्य को पर्याप्त संसाधन दिए जाएं.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता दिनेश गुंडुराव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा-

“हमने सूखे के इस दौर में केंद्र सरकार से बार-बार मदद मांगी. लेकिन हमें एक रुपया भी नहीं दिया गया.”

कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि हमें कोरोना के दौरान भी जरूरी फंड्स नहीं दिए गए.

BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण के पांचों राज्यों में इस तरह की मांग उठ रही है. 5 फरवरी को केरल राज्य का बजट पेश करने के दौरान वहां के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने भी इस बारे में विधानसभा में बयान दिया. कहा,

"राज्य और केंद्र के बीच टैक्स का जो बंटवारा होता है, उसके हिसाब से दसवें वित्त आयोग के समय में केरल को 3.87 फीसदी हिस्सा मिलता था. लेकिन चौदहवें वित्त आयोग में ये 2.5 फीसदी हो गया और 15वें वित्त आयोग में गिर कर 1.925 फीसदी पर आ गया."

8 फरवरी को जंतर मंतर पर केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन के नेतृत्व में प्रदर्शन होना है.

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