अब कोचिंग सेंटर्स के लिए सफलता की सौ फीसदी गारंटी देना आसान न होगा, नहीं माने तो बुरा फंसेंगे

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने एक बयान में कहा,

“हमने पाया है कि कोचिंग संस्थान जानबूझकर अभ्यर्थियों से जानकारी छिपा रहे हैं. इसलिए, हम कोचिंग उद्योग में शामिल लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश लेकर आए हैं.”

किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने के बाद कई कोचिंग संस्थान दावे करते हैं कि टॉपर उनके यहां से ही पढ़कर निकला है. इससे लोग भ्रमित होते हैं कि सच कौन बोल रहा है और कौन बोल रहा है झूठ. अब इन पर भी रोक लगाए जाने की बात कही जा रही है.

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नई गाइडलाइन के अनुसार, कोचिंग संस्थान सफल अभ्यर्थियों की लिखित सहमति के बिना उनके नाम और तस्वीर या संस्थान की प्रशंसा में उनकी टिप्पणियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उन्हें अस्वीकृति को प्रमुखता से दिखाना चाहिए और सिलेबस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना चाहिए.

निधि खरे ने कहा,

“सिविल सेवा परीक्षा के कई अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं खुद अध्ययन करके ही उत्तीर्ण कर लेते हैं और कोचिंग संस्थानों से केवल साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन लेते हैं. ऐसे में कोचिंग संस्थानों को यह बात स्पष्ट करनी होगी कि ऐसे किसी अभ्यर्थी ने उनके यहां से केवल साक्षात्कार की तैयारी की है.”

ये प्रावधान मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त हैं. इससे पहले अगस्त, 2024 में भ्रामक विज्ञापन दिखाने के चलते दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर के खिलाफ 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. यह जुर्माना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) के तहत लगाया गया था.

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