कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात मानी है

रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने याचिकाकर्ता की मुआवजे की मांग को भी खारिज कर दिया है. मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई मौतों और मुआवजे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानना कानूनी रूप से उचित नहीं है. इसके लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है.

ये मामला साल 2021 में दो युवतियों की कथित मौत से जुड़ा हुआ है. कोविड वैक्सीन लगने के बाद दोनों की मौत हो गई थी. जिसके बाद दोनों के माता-पिता ने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी. केंद्र सरकार ने युवतियों की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि AEFI कमेटी ने सिर्फ एक मामले में वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने की बात कही थी. सरकार की ओर से आगे कहा गया जिन मामलों में कोरोना वैक्सीन के कारण मौत हुई है, उन मामलों में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजा मांगा जा सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े भी पेश किए गए. कोर्ट को दिए अपने जवाब में सरकार ने बताया कि 19 नवंबर 2022 तक देश में कुल 219 करोड़ वैक्सीन लगाई गई हैं. इनमें से 92 हजार 114 केस ऐसे थे जहां AEFI, यानी वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए गए थे. इन मामलों में 89 हजार 332 मामले ऐसे थे, जहां मामूली साइड इफेक्ट देखे गए. वहीं केवल 2 हजार 782 मामलों (कुल मामलों का 0.00013 प्रतिशत) में मौत या गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिले थे.

इधर केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कुछ निर्देश दिए थे. कोर्ट ने NDMA को कोविड-19 वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट के कारण होने वाली मौतों के मामलों की पहचान करने और ऐसे पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था. 

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