इस दौरान उन्होंने आगे कहा,

‘अगर हम राजनयिकों के लिए बनाए गए नियमों को टूटने देंगे, तो दुनिया में कहीं भी कोई राजनयिक सुरक्षित नहीं रह पायेंगे. इसलिए हम भारत के इस फैसले पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे.’

मेलानी जोली के इस बयान पर भारत सरकार का भी जवाब आ गया है. सरकार ने इस कार्रवाई में वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के आरोप को नकार दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है. 

प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान कनाडा के अप्रवासी मामलों के मंत्री मार्क मिलर ने एक अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगली सूचना तक फिलहाल चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में स्थित कनाडाई दूतावासों में लोगों के लिए व्यक्तिगत सेवाएं बंद रखनी होंगी.

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कब शुरु हुआ विवाद?

बीते 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था. इसके बाद उन्होंने भारत के एक डिप्लोमैट को भी निकाल दिया. जिसके जवाब में भारत ने भी उनके एक डिप्लोमैट को निष्कासित कर दिया था. भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी बंद कर दीं.

इसके कुछ रोज बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अब तक कनाडा के 62 डिप्लोमैट्स थे. इनमें से 41 को वापस चले गए हैं. 

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