मस्क अड़े रहे और जज तने रहे... ब्राजील में X के बंद होने की पूरी कहानी यहां समझिए

ऐसा ही एक प्लेटफ़ॉर्म ब्लूस्काई है, जिसे ब्राज़ील के लोग X के सस्पेंशन के बाद बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं. ब्लूस्काई में बीते 3 दिनों में लगभग 2 लाख नए यूज़र्स जुड़ गए हैं.

ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट में X मामले पर 30 अगस्त को सुनवाई हुई. जस्टिस मोरेस ने एलन मस्क को आदेश दिया कि वो 24 घंटे के अंदर ब्राज़ील में X के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करें. नहीं तो, देश में सोशल मीडिया साइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा. लेकिन एलन मस्क माने नहीं. इस पर 31 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने X को 'तत्काल और पूर्ण रूप से निलंबित' करने का आदेश दिया. जस्टिस मोरेस ने एप्पल और गूगल को पांच दिनों के भीतर अपने ऐप स्टोर से X को हटाने का निर्देश दिया है.

मोरेस ने कहा कि जो यूज़र VPN के ज़रिए X तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे 50,000 रीसिस (लगभग 7.47 लाख रुपये) तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. ये भी कहा कि ये सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा, जब तक नियम नहीं मान लिए जाते. नियम, जिसमें 18.5 मिलियन रीसिस (लगभग 27.66 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरना और ब्राजील में एक कानूनी प्रतिनिधि को नामित करना शामिल है. इसके साथ ही, ब्राज़ील में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर स्टारलिंक के वित्तीय खातों को भी फ्रीज़ कर दिया गया है.

ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस और मस्क के बीच महीनों से सार्वजनिक विवाद चल रहा है. साल 2024 की शुरुआत में ही मोरेस ने X को कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. इन अकाउंट्स पर फ़र्ज़ी ख़बर और नफरत फैलाने का आरोप था. लेकिन X ने जज के इस आदेश का पालन नहीं किया. एलन मस्क के प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि जज उनके ऐप पर 'सेंसरशिप' लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

X ने ब्राज़ील में अपने सभी दफ़्तर भी बंद कर दिए. हालांकि, प्लेटफ़ॉर्म की सेवा देश में यूज़र्स के लिए उपलब्ध रही. X ने तब दावा किया कि जस्टिस मोरेस ने कंपनी के ब्राज़ील में कानूनी प्रतिनिधियों में से एक को गिरफ़्तार करने की धमकी दी थी, अगर उसने कहना नहीं माना. मस्क ने तब जज के फैसले का विरोध करते हुए उन्हें अत्याचारी और तानाशाह भी कहा. और कुछ सस्पेंड किए गए अकाउंट को फिर से सक्रिय करने की धमकी दी थी. मस्क ने मोरेस को 'नकली जज' भी बताया था.

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दरअसल, ब्राजील के कानून के अनुसार सभी इंटरनेट कंपनियों के लिए देश में एक कानूनी प्रतिनिधि रखना अनिवार्य है. इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी व्यक्ति को कानूनी निर्णयों के बारे में बताया जा सके, जो कंपनी से जुड़े फ़ैसले ले सके. वो ऐसा व्यक्ति होता है, जो कोई भी अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए योग्य हो.

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