वक्फ संशोधन बिल की समीक्षा बैठक में BJP और विपक्षी सांसदों में जबरदस्त बवाल

14 अक्टूबर को कर्नाटक के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया. जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक मणिपदी उन सदस्यों में शामिल थे जिन्हें विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था.

विपक्षी दलों ने नियमों का हवाला देते हुए दावा किया कि इन समितियों की बैठकों में 'उच्च गणमान्य व्यक्तियों' के खिलाफ अप्रमाणित आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं. उनका दावा था कि समिति के अध्यक्ष ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर वक्फ बिल पर आए 1.25 करोड़ से अधिक आवेदनों के बारे में 'गंभीर चिंता' जताई थी. निशिकांत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी जांच की मांग की थी. उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कट्टरपंथी समूह और जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति या विदेशी ताकतें इसमें शामिल हो सकती हैं.

वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के मुताबिक, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी सम्पत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक़ है तो वक्फ बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकता है. वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की पड़ताल करता है और इस पर फैसला सुनाता है. अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से दिक्कत हो, तो वो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में आवेदन दे सकता है. लेकिन ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होगा. माने उस फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोसेस काफी पेचीदा है. आप हाई कोर्ट जा तो सकते हैं, लेकिन एक जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक़्फ बोर्ड एक्ट में केंद्र सरकार करीब 40 संशोधन करना चाहती है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार का जोर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर है. साथ ही सरकार की वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ी ताकत पर भी कंट्रोल करने की बात कही जा रही है. सबसे ज्यादा विवाद इसी बात को लेकर है.

वीडियो: Asaduddin Owaisi ने Waqf Bill पर सरकार को घेरते हुए क्या दावा कर दिया?