नक्सल कनेक्शन केस में प्रोफेसर जीएन साईबाबा बरी, वील चेयर में ही जेल में थे बंद

साईबाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. उन्होंने हमेशा अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताया है.

इससे पहले 14 अक्टूबर 2022 को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जीएन साईबाबा को रिहा करने का आदेश दिया था. तब भी नागपुर बेंच ने कहा था कि अगर साईबाबा किसी और मामले में बंद नहीं हैं तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए. हालांकि एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. फिर 15 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने साईबाबा की रिहाई का आदेश रोक दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अपराध गंभीर किस्म के हैं. तब जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले में एक विस्तृत जांच की जरूरत है क्योंकि हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध को देखते हुए मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया है. साईबाबा समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि वो मामले की फिर से सुनवाई करे.

मई 2014 में पुलिस ने जीएन साईबाबा को दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनके घर से गिरफ्तार किया था. उनपर प्रतिबंधित माओवादी पार्टी से संपर्क होने का आरोप लगाया था. पुलिस अधिकारियों ने तब कहा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के एक छात्र हेमंत मिश्रा को भी माओवादियों से संपर्क रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का कहना था कि पूछताछ के दौरान मिश्रा ने ही साईबाबा के माओवादियों से संबंध होने की बात कही थी. इसी बयान के आधार पर साईबाबा को गिरफ्तार किया गया था.

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पुलिस ने कहा था कि हेमंत मिश्रा से पूछताछ के दौरान पता चला कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में साईबाबा की माओवादियों से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात हेमंत मिश्रा ने ही करवाई थी. महाराष्ट्र पुलिस ने साईबाबा पर माओवादी पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया. पुलिस ने ये भी कहा था कि साईबाबा ने 2012 में प्रतिबंधित संगठन रेवल्यूशनरी डेमोक्रैटिक फ्रंट (RDF) की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था. गढ़चिरौली की जिला अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने ये तक कहा था,

"साईबाबा (संगठन के) डेप्युटी जॉइंट सेक्रेटरी थे. उन्होंने एक भाषण में कहा कि नक्सलवाद ही लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था को खत्म करने का इकलौता रास्ता है."

महाराष्ट्र पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) (UAPA) और IPC की धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल की थी. साल 2017 में गढ़चिरौली जिला अदालत ने साईबाबा और अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. बाद में सभी अभियुक्तों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब हाई कोर्ट से दोबारा उन सबकी रिहाई का आदेश आया है.

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