संसद में बिल तैयार, जम्मू और कश्मीर के लिए मोदी सरकार अब ये बड़ा काम करने जा रही है

मणिपुर को हिंसा की आग में जलते हुए तीन महीने का वक़्त होने को आया है. एक समुदाय को आरक्षण देने की बात चली थी, दूसरे समुदाय ने विरोध में मार्च निकाला. और उसके बाद, दोनों के बीच शुरू हुई हिंसा अब तक नहीं थमी है. इस बीच जम्मू-कश्मीर में भी पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने पर विवाद जारी है. गुज्जर-बकरवाल समुदाय के लोग इसके खिलाफ हैं. वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दो समुदायों के लोगों को लड़ाना चाहती है. बीते साल अक्टूबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) कोटे के तहत आरक्षण दिए जाने की बात कह चुके हैं. अब कहा जा रहा है कि संसद के इस मॉनसून सत्र में इससे जुड़े बिल संसद में पेश किए जाएंगे. देखें वीडियो.