आपकी इस गलती से बैंक को इतना बड़ा फायदा हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचा होगा!

अधिकतर बैंकों ने अपनी वेबसाइट पर ‘एवरेज मिनिमम बैलेंस’ के तय होने का तरीका बताया है. इसका फॉर्मूला है- 

एवरेज मिनिमम बैलेंस = हर रोज के अंत में अकाउंट में जितना पैसा है, उन सबका जोड़ / महीने में दिनों की संख्या.

आसान भाषा में, दिन के अंत में बैंक अकाउंट में जितने पैसे बचे हैं उसे नोट करें. अगले दिन भी ऐसा ही करें. पूरे महीने यही करें. अब इन सबको जोड़ दें. जितना आए उसको महीने में दिनों की संख्या से भाग दें. 

कुछ सरकारी बैंकों में मिनिमम बैंलेस की गिनती तीन महीने के आधार पर की जाती है. मतलब कि तीन महीने में बैंक खाते में जितना पैसा रहता है उसका एक एवरेज निकाला जाता है. तीन महीने के आधार पर गिनती करने वाले सरकारी बैंक हैं- पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक और यूको बैंक. कुछ बैंक तीन महीने की जगह हर महीने का औसत निकालते हैं. ऐसे बैंक हैं- इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.

‘एवरेज मिनिमम बैलेंस’ के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने इससे जुड़े नियमों के बारे में भी बताया है. इसके अनुसार,

“भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2014 और जुलाई 2015 में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे. बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा तय की गई पॉलिसी के अनुसार बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर दंडात्मक शुल्क निर्धारित करने की अनुमति दी गई है. इसलिए, बैंकों ने भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर जुर्माने की वसूली के लिए 'स्लैब' तैयार किया है.”

बैंकों के लिए ये जरूरी है कि अकाउंट खोलते समय कस्टमर को इस ‘एवरेज मिनिमम बैलेंस’ के बारे में सारी जानकारी दी जाए. साथ ही अगर कभी इस पॉलिसी में बदलाव किया जाता है तो इसकी जानकारी भी कस्टमर को दी जानी चाहिए. अगर कोई कस्टमर ‘एवरेज मिनिमम बैलेंस’ को मेनटेन नहीं रख पाया तो जुर्माना लगाने से पहले उसे इस बारे में जानकारी देना भी जरूरी है. बैंकों को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि इस जुर्माने के कारण बैंक अकाउंट का बैलेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए.

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