सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद बदायूं मस्जिद विवाद पर होगी सुनवाई?

विवेक रेंडर ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष के वकील जानबूझकर मामले में देरी करने के लिए ऐसी दलील पेश कर रहे हैं.

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सिविल जज अमित कुमार ने 24 दिसंबर की तारीख तय की. उसी दिन फैसला लिया जाएगा कि इस मामले में चल रही सुनवाई जारी रहेगी या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है. 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस एक्ट पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक मस्जिद या मंदिर को लेकर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा. कोई भी कोर्ट किसी लंबित मामले पर फैसला नहीं सुनाया जाएगा. आदेश में कोर्ट ने निचली अदालतों को ये भी कहा था कि वो किसी भी धार्मिक स्थलों को लेकर सर्वे का आदेश जारी नहीं करेंगी.

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने इन याचिकाओं पर सरकार को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था. 1991 का ये कानून आजादी के समय (15 अगस्त,1947) मौजूद धार्मिक या पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है.

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लेकिन पिछले कुछ समय में देश में कई मुस्लिम इबादतगाहों को लेकर इस तरह की याचिकाएं अलग-अलग कोर्ट में पहुंचीं हैं. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के अलावा, मथुरा की शाही इदगाह, संभल की शाही जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर दावे कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित हैं.

बदायूं की शम्सी जामा मस्जिद को देश की तीसरी सबसे पुरानी और सातवीं सबसे बड़ी मस्जिद भी माना जाता है, जहां एक बार में 23,500 लोग आ सकते हैं. माना जाता है कि ये मस्जिद 800 साल पुरानी है.

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