अयोध्या में जो मस्जिद बननी थी, उसका काम कहां अटका? योगी सरकार से ये अपील कर दी

पिछले दिनों खबर आई थी कि अयोध्या में राम मंदिर (Ram Temple Ayodhya) के निर्माण का काम लगभग 60 फीसदी तक पूरा हो चुका है. अयोध्या में ही एक मस्जिद (Mosque) भी बननी थी. लेकिन, इसका काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है. खबर है कि पैसों की कमी के चलते मस्जिद का नक्शा अप्रूव नहीं हो पा रहा है. नक्शे की मंजूरी के लिए टैक्स के तौर पर 10-12 करोड़ रुपए जमा करने हैं, जिसकी अभी तक व्यवस्था नहीं हो सकी है. और इसलिए मस्जिद का काम लेट होता जा रहा है. बताया जाता है कि अब इस स्थिति को देखते हुए मुस्लिम पक्ष के लोग सरकार से एक बड़ी अपील करने वाले हैं. आपको बताएंगे कि क्या है इस अपील में? लेकिन, उससे पहले जान लेते हैं कि नक्शा पास कराने के लिए इतना ज्यादा टैक्स कैसे बन गया?

नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर के निर्माण की इजाजत दी थी. साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने को भी कहा गया था. ये अयोध्या शहर से 25 किमी दूर धन्नीपुर नाम के इलाके में बननी है. मस्जिद के काम में हो रही देरी को लेकर द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी है.

मस्जिद के निर्माण से जुड़े काम के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इंडो-इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन (IICF) कमेटी बनाई. IICF को कथित तौर पर नक्शे की मंजूरी के लिए लेबर उपकर (Labour Cess) और विकास कर (Development Tax) के तौर पर लगभग 10-12 करोड़ रुपये अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) को देने हैं. ADA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विकास टैक्स, परियोजना की कुल लागत का 2-3% होता है और लेबर सेस 1%. IICF के मुताबिक, तीन चरणों वाले मस्जिद प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 300 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से 10-12 करोड़ रुपये टैक्स बना है.