महिलाओं के लिए आईं योजनाओं ने बदल लिया सीन, महाराष्ट्र-झारखंड के रिजल्ट तो यही बता रहे हैं

महाराष्ट्र में इस चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने महिला सशक्तिकरण योजना का विस्तार किया. जिसमें महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल है. लाडकी बहिन योजना इस सरकार की ट्रेड मार्क स्कीम बन गई. योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1500 रुपये रुपये दिए जाने लगे. जबकि चुनाव के तुरंत पहले शिंदे सरकार ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपये तक करने का वादा किया. 

महिला वोटरों को शिंदे सरकार की ये बात काफी रास आई. इस चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान करने निकलीं. खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने निकलीं. नतीजों से ये बात साफ हो रही है कि महिलाओं ने महायुति सरकार को जमकर वोट किया. जिन सीटों पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर थी, वहां भी महायुति ने महिला वोटरों के दम पर बंपर कामयाबी हासिल की.  

जबकि झारखंड में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. मइयां सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार योग्य महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दे रही थी. हेमंत सरकार इस योजना की 4 किश्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर भी चुकी है. इसके अलावा हेमंत सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल, सिंगल मदर को नगद सहायता, बेरोजगार महिलाओं को नगद सहायता देने की भी स्कीमें शुरू की. जिनका फायदा हेमंत सोरेन को इस चुनाव में मिला है.

1. सीधा फायदा: महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गईं कल्याणकारी योजनाओं में अक्सर सीधे बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं. इनसे उन्हें तुरंत फायदा मिलता है. इस फायदे के बदले में महिलाओं को संबंधित पार्टी को वोट देने में गुरेज नहीं होता है.

2. सामुदायिक प्रभाव: महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, परिवार और समुदाय के निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं. ये अप्रत्यक्ष रूप से कई वोटों को प्रभावित करती हैं. एक महिला जब समूह में होती है और इन योजनाओं की चर्चा करती है, तो दूसरी महिलाएं भी इससे प्रभावित होती हैं. 

3. सामाजिक अंतर को पाटना: ये योजनाएं लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को टारगेट करती हैं. ये योजनाएं सिंगल मदर, विधवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को तुरंत आकर्षित करती हैं. क्योंकि इसमें बिना किसी सरकारी दखल के उन्हें नगद पैसे मिलते हैं.

4. राजनीतिक वफादारी: लाभार्थी केंद्रित कार्यक्रम महिलाओं के बीच विश्वास और वफ़ादारी को बढ़ावा देते हैं, जो पार्टियां इन्हें अमल में लाती हैं उनके लिए ये महिलाएं परमानेंट वोट बैंक में तब्दील हो जाती हैं. 

ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं को सेंटर में रखकर बनाई गईं इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं राजनीतिक दलों के लिए एक शक्तिशाली टूल के तौर पर उभरी हैं. ये चुनावी रणनीतियों को नया रूप दे रही हैं. बात चुनाव नतीजों की करें तो महाराष्ट्र में महायुति को तकरीबन 230 के आस-पास सीटें मिलती दिख रही हैं. महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हाल काफी खराब है. वह 50 के आसपास सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. महायुति में बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और NCP (अजित पवार) शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में Congress, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और NCP(शरद पवार) हैं. वहीं झारखंड में INDIA गठबंधन को बंपर जीत मिली है.

वीडियो: महाराष्ट्र चुनाव से पहले बिटकॉइन घोटाला में सुप्रिया सुले, नाना पटोले का नाम का पूरा सच क्या?