अमित शाह ने 'एक देश, एक चुनाव' और जाति जनगणना कराए जाने पर क्या कह दिया?

नई सरकार के गठन के बाद यह मुद्दा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पहले भी उछाला जा चुका है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पीएम मोदी ने भी 'एक देश, एक चुनाव' की वकालत की थी. लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि देश को ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए आगे आना होगा. उन्होंने तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने मार्च 2024 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी. समिति ने एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है.

लेकिन जानकार मानते हैं कि यह लागू करा पाना इतना आसान नहीं है. इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ सकती है. 

यह भी पढ़ें:नागालैंड में 13 नागरिकों की हत्या का मामला, SC ने सेना के जवानों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक क्यों लगाई?

देश में हर 10 साल में होने वाली जनगणना की कवायद में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार बहुत जल्द ही जनगणना कराएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह से पूछा गया कि क्या सरकार जाति जनगणना करवाएगी. गृह मंत्री ने इस संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया और कहा कि जब जनगणना की घोषणा होगी, तब इस पर फैसला सार्वजनिक किया जाएगा. उन्होंने कहा,

"हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे. जब हम जनगणना की घोषणा करेंगे तो हम सभी विवरण सार्वजनिक करेंगे."

भारत में 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है. सरकार के पास जनगणना का आखिरी अपडेटेड आंकड़ा 2011 का है. इस दशक में जनगणना की शुरुआत अप्रैल 2020 में होनी थी. लेकिन उस दौरान देश और दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी. जिस कारण इस कवायद को स्थगित करना पड़ा.

100 दिनों के कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए शाह ने मणिपुर पर भी बात की. उन्होंने दावा किया कि पिछले सप्ताह तीन दिनों की हिंसा के अलावा बीते तीन महीने में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बातचीत कर रही है.

वीडियो: ममता बनर्जी सरकार को 'नो नाइट शिफ्ट' पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने खूब सुनाया