डिलीवरी एजेंट्स को पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस? सरकार कुछ बड़ा करने वाली है

मनीकंट्रोल की खबर मुताबिक, श्रम मंत्री मनुसख मंडाविया ने घोषणा की है कि उनका मंत्रालय जल्द ही गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा ढांचा लागू करेगा. इसमें राइड-हेलिंग ड्राइवर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्टाफ जैसे वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन के लाभ दिए जाएंगे. मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गिग वर्कर्स को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए. अगले साल फरवरी में जब बजट आएगा, उससे पहले इस ढांचे को पेश किए जाने की उम्मीद है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इस समय गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है. नीति आयोग के अनुसार, भारत में इस समय लगभग 65 लाख गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर हैं. यह संख्या जल्द ही दो करोड़ से अधिक हो सकती है. ऐसे में सरकार इन वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोड स्थापित करने पर काम कर रही है. इसमें इन वर्कर्स के लिए जीवन और विकलांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था सुरक्षा सहित अन्य लाभों की रूपरेखा दी गई है. साथ ही इन योजनाओं को फाइनेंस करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा फंड स्थापित करने का भी प्रावधान है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इन लाभों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए, गिग वर्कर के लिए विशिष्ट पहचान संख्या की योजना भी शुरू कर सकती है. इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच आसानी से हो सकेगी. फिलहाल इस क्रम में सभी हितधारकों से सुझाव और बातचीत का दौर जारी है.

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