NRC अप्लाई किए बिना अब नहीं मिलेगा 'आधार कार्ड', असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला...

असम सरकार ने NRC (National Register of Citizens) को लेकर बड़ा एक फैसला लिया है. इसके मुताबिक, NRC के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है. बिना NRC आवेदन के आधार कार्ड (Aadhar Card) नहीं दिया जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को देखते हुए राज्य सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है और एप्लिकेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है. ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे.

आजतक की खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने ये फैसला कुछ जिलों में अवैध रूप से बढ़ती आबादी को देखते हुए लिया. इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया था राज्य के चार जिलों से आबादी से ज्यादा आधार एप्लिकेशन आए हैं. जिस पर उन्होंने फर्जीवाड़े की संभावना जताई थी. उन्होंने कहा था कि इनमें बारपेटा 103.74 फीसदी, ढुबरी 103 फीसदी, और मोरिगांव और नगांव से 101 फीसदी आवेदन आए हैं. NRC पर लिए गए फैसले के बाद उन्होंने कहा-

"असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और BSF ने पिछले दो महीनों में घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है. यही वजह है कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ हमारे लिए चिंता की बात है. हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा और इसलिए आधार मकेनिज्म को टफ बनाया गया है."