21 लाख किसान पीएम किसान निधि योजना के लिए 'अयोग्य', फिर भी मिल रहा फायदा

यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा दावा. बोले कि अब इन किसानों से ही योजना के तहत दिया गया पैसा वसूला जाएगा.

किसान सम्मान योजना के लिए चुने गए 21 लाख किसान अपात्र (फोटो- आजतक)

8 सितंबर 2022 (अपडेटेड: 8 सितंबर 2022, 19:51 IST)

किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए साल 2019 में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरूआत की थी. अब योजना में गड़बड़ी होने का दावा किया गया है. वो भी यूपी के कृषि मंत्री (Surya Pratap Shahi) की तरफ से. बुधवार, 7 सितंबर को सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लिए चुने गए 21 लाख किसान 'अपात्र' (या अयोग्य) पाए गए हैं. यानी दो साल से उन लोगों का योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का फायदा मिल रहा था जो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे.सूर्य प्रताप शाही

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत अब तक अपात्र किसानों को जो भी पैसे दिए गए हैं वो उन्हीं से वसूले जाएंगे. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया-

योजना के तहत राज्य के कुल 2 करोड़ 85 लाख किसानों को चुना गया था. इनमें से 21 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए. 1.71 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है और बाकी बचे किसानों का सत्यापन चल रहा है.

उन्होंने अपात्र किसानों के बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया-

कई ऐसे मामले हैं जिनमें पति-पत्नी दोनों इस योजना का फायदा उठा रहे हैं. योजना के लिए अपात्र पाए गए कई किसान इनकम टैक्स फाइल करते थे. अपात्र किसानों से राशि की वसूली की जाएगी.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसमें हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2-2 हजार रुपये का फंड दिया जाता है. फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक करोड़ से ज्यादा किसानों को 2 हजार रुपये की पहली किस्त देकर इस योजना की शुरुआत की थी.

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने जानकारी दी है कि इस बार उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं भेजी जाएगी जो ऑनलाइन पोर्टल पर 9 सितंबर तक भूलेखों की जानकारी नहीं देंगे. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना डाटा जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड कराएं.

कृषि विज्ञान केंद्रों का जिक्र करते हुए सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि राज्य में 89 कृषि विज्ञान केंद्रों को विकसित करने के लिए 5 सालों में 200 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को मेरठ में इन केंद्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है.

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