संसद के स्पेशल सेशन में पेश होने जा रहा 'पोस्ट ऑफिस बिल' क्या है?

जैसा हमने आपको पहले बताया, ये बिल साल 1898 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस करने की नीयत से लाया गया है. पीआरएस इंडिया के मुताबिक डाकघर विधेयक 2023 को 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था. यह विधेयक केंद्र सरकार के एक विभाग, डाकघर के कामकाज से संबंधित मामलों में प्रावधान करेगा.

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1 - अगर डाक अधिकारियों को शक होता है कि किसी पार्सल या किसी डाक में ड्यूटी नहीं अदा की गई है, या  वो कानून द्वारा प्रतिबंधित है, तो अधिकारी उस पार्सल को कस्टम अधिकारी को भेज देगा. कस्टम अधिकारी उस पार्सल से कानून के मुताबिक निबटेगा.

2 - केंद्र सरकार अधिकारी की नियुक्ति करेगी. उस अधिकारी को अगर लगता है कि कोई पार्सल राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ है, किसी दूसरे देश से संबंधों में चोट पहुंचा सकता है,  या शांति में बाधा पहुंचा सकता है, तो वो अधिकारी उस पार्सल को रोक सकता है, खोलकर चेक कर सकता है और चाहे जब्त कर सकता है. बाद में ऐसे सामान को नष्ट भी किया जा सकेगा.

3 - अक्सर होता है कि हम लोगों के पार्सल खो जाते हैं या देर से आते हैं या डैमेज हो जाते हैं. मन करता है कि डाक अधिकारी के खिलाफ केस कर दें. लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि नए कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया कि ऐसी स्थितियों में डाक अधिकारियों पर केस नहीं किया जा सकेगा.

4 - पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा

इस संसद सत्र में सरकार जो नए बिल्स लाने वाली है, उस पर 'द लल्लनटॉप' का ये शो आप देख सकते हैं. 

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