देश के कानून मंत्री बदल गए, कभी सोचा है वो काम क्या करते हैं?

क्या है कानून मंत्रालय?

कानून मंत्रालय को सरकारी भाषा में विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) कहते हैं. इस मंत्रालय के अधीन तीन विभाग आते हैं,

1. विधायी विभाग (Legislative Department)
2. विधि-कार्य विभाग (Department of Legal Affairs)
3. न्याय विभाग (Department of Justice)

विधायी विभाग केंद्र सरकार को प्रमुख कानूनी मसौदे तैयार करने में मदद करता है. जबकि विधि-कार्य विभाग का काम केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों को कानूनी सलाह देना, उनकी कानून संबंधी शंका और समस्या का समाधान करना है. किसी मुक़दमे में न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है.

न्याय विभाग 31 दिसंबर 2009 से पहले गृह मंत्रालय का हिस्सा हुआ करता था. केंद्रीय गृह सचिव न्याय विभाग के सचिव होते थे. 1 जनवरी 2010 से न्याय विभाग को कानून मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया. इसके लिए तर्क दिया गया कि गृह मंत्रालय पर काम का बोझ है और इसलिए न्याय विभाग गृह मंत्रालय के अधीन न्यायिक सुधारों को लागू कराने में प्रभावी नहीं हो पा रहा है. 

न्याय विभाग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, इस्तीफे और निष्कासन के मामले देखता है. इसके अलावा देश के न्यायालयों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने, देश में स्पेशल और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और संवेदनशील मुक़दमों में जल्दी न्याय दिलाने में भूमिका अदा करता है.

कानून मंत्री क्या काम करते हैं?

- कानून मंत्रालय के विभागों के बीच सामंजस्य बनाए रखना.

- मंत्रालय के प्रतिनिधि की भूमिका अदा करना है.

- केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से भेजे गए कानूनी विषयों पर कानूनी सलाह और राय मुहैया कराना.

- मंत्रालयों के कानूनी प्रस्तावों की जांच करना और उनको भारतीय संविधान के दायरे में लागू कराना भी कानून मंत्री का काम है. 

इंडियन जुडिशरी सर्विस और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना भी कानून मंत्री काम में शामिल है. कानून मंत्री अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के साथ केंद्र सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष भी रखता है.  
 

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