अगर कभी सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करने आए तो ये संवैधानिक अधिकार बहुत काम आएंगे

1. नोटिस का अधिकार: राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को सूचित करे कि सरकार उसकी संपत्ति अर्जित करने का इरादा रखती है.
2. सुनवाई का अधिकार: जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण होना है, सरकार को उसकी आपत्तियों को सुनना होगा.
3. तर्कसंगत निर्णय का अधिकार: सरकार को इस बात की सूचना देनी होगी कि उन्होंने किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण का निर्णय ले लिया है. 
4. केवल सार्वजनिक जरूरतों के लिए अधिग्रहण: सरकार को ये बताना होगा कि अधिग्रहण 'पब्लिक पर्पस' यानी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है.
5. पुनर्वास या उचित मुआवजा: सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि अधिग्रहण के लिए व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले. या उसके पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो.
6. कुशल और समयसीमा के अंदर होने वाली प्रक्रिया: अधिग्रहण कुशलतापूर्वक हो. और अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर हो. ये सुनिश्चित करना भी सरकार काम है.
7. निष्कर्ष का अधिकार: सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि ये पूरी प्रक्रिया अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि ये 7 अधिकार अनुच्छेद 300 (A) के मूलभूत तत्व हैं. इनमें से एक या कुछ को नजरअंदाज करना कानून को चुनौती देने जैसा है. इसका पालन नहीं करना कानून के अधिकार का उल्लंघन होगा. 

इन अधिकारों को अधिग्रहण से जुड़े कई अन्य अधिनियमों में भी शामिल किया गया है. जैसे- 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम. इन अधिनियमों में भी उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की बात की गई है.

साल 1978 में भारत के संविधान का 44वां संशोधन हुआ. इसके जरिए अनुच्छेद 31 में बदलाव किया गया. अनुच्छेद 31 के तहत 'संपत्ति का अधिकार' मौलिक अधिकार हुआ करता था. भूमि अधिग्रहण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था. इसलिए सरकार ने संविधान के 44वें संशोधन के जरिए कहा कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा. संविधान का भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 (मौलिक अधिकार) से अनुच्छेद 31 को पूरी तरह से हटा दिया गया. 

(ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे तेजस ने लिखी है.)

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