क्या है नेशनल हेराल्ड केस, जिसकी तलवार सोनिया और राहुल गांधी पर हमेशा लटकी रहती है

नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया गया एक अखबार था. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी, जो इसका इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में कर रहे थे. असल में पंडित नेहरू ने 1937 में असोसिएटेड जर्नल बनाया था, जिसने तीन अखबार निकालने शुरू किए. हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और अंग्रेज़ी में नेशनल हेराल्ड. असोसिएटेज जर्नल पर कभी नेहरू का मालिकाना हक नहीं रहा. इसे 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे. इसमें से कई बड़े नेता भी थे.

देश को आज़ादी मिली. अखबार फिर भी चलता रहा. लेकिन वक्त के साथ-साथ इसकी बिक्री कम होने लगी. साल 2008 आते-आते असोसिएटेड जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे. साथ ही, ये भी मालूम चला कि असोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ रुपयों का कर्ज भी चढ़ चुका है.

घोटाला क्या बताया जाता है?

90 करोड़ रुपए के कर्ज की भरपाई के लिए एक ट्रिक अपनाई गई. कांग्रेस ने एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी बनाई. इसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड. इसका गांधीजी द्वारा शुरू किए गए अखबार 'यंग इंडिया' से कोई लेना-देना नहीं था. कंपनी में 76% शेयर्स राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे. तो सोनिया और राहुल की ही कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए दे दिए. यंग इंडिया ने इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए असोसिएटेड जर्नल को खरीद लिया.

ये बात सामने कब और कैसे आई?

2012 में बीजेपी नेता सुब्रमनियन स्वामी ने एक जनहित याचिका (PIL) डाली. इसके बाद उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया. स्वामी ने कहा कि मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके 90 करोड़ रुपयों की वसूली कर ली गई. इनकम टैक्स ऐक्ट के हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ पैसों का लेन-देन नहीं कर सकती.

स्वामी ने और क्या-क्या आरोप लगाए?

#1. स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले तो 90 करोड़ का लोन दिया. फिर अकाउंट बुक्स में हेर-फेर करके उस रकम को 50 लाख दिखा दिया. यानी 89 करोड़ 50 लाख रुपए यहीं माफ कर दिए गए.

#2. अखबार छपना बंद होने के बाद असोसिएटेड जर्नल ने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया यानी वो रियल एस्टेट फर्म बन गई, जो दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में बिजनेस कर रही थी. स्वामी का आरोप है कि इस रियल एस्टेट फर्म के हिस्से जो भी प्रॉपर्टी थीं, वो भी कांग्रेस के नेताओं ने अपने नाम कर लीं, क्योंकि असोसिएटेड जर्नल को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड खरीद चुकी थी. ये संपत्ति लगभग 2 हज़ार करोड़ की थी और इस तरह 90 करोड़ खर्च करके 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के वारे-न्यारे हो गए.

कांग्रेस का इन आरोपों पर क्या कहना है?

कांग्रेस का तर्क है कि यंग इंडिया लिमिटेड को चैरिटी यानी दान-पुण्य के लिए बनाया गया था. उनके मुताबिक पैसों का जो लेन-देन हुआ है, वो फाइनैंशियल नहीं, बल्कि कॉमर्शियल था. यानी वित्तीय नहीं, बल्कि व्यावसायिक था.