बिल फाड़ा, 12 घंटे हुई बहस, आधी रात को लोकसभा में पास हो गया वक्फ बिल, अब राज्यसभा की बारी

उन्होंने कहा कि साल 2023 में अल्पसंख्यक आयोग की 4 बैठकें हुईं. फिर भी वक्फ संशोधन विधेयक की जरूरत की कोई बात नहीं हुई.उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह बिल अल्पसंख्यक  मंत्रालय ने तैयार किया है या किसी अन्य विभाग ने. शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी बिल का विरोध किया. कौर ने कटाक्ष करते हुए कहा,

जिस पार्टी का संसद में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है, वह आज मुसलमानों को कैसे याद कर रही है? जो पार्टी ध्रुवीकरण पर निर्भर है, उसे आज मुसलमानों की याद कैसे आ गई?

अकाली सांसद कौर ने आगे कहा,

अगर आपकी मंशा अच्छी होती तो आप अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में भी एक मुस्लिम सदस्य को शामिल करते। आप हर अल्पसंख्यक को तोड़ रहे हैं। आप टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं।

वहीं, सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है. धर्म के बारे में नहीं है. भाजपा ने कहा कि वक्फ बिल को तमाम लोगों के परामर्श के बाद तैयार किया गया है. गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक भी इसका समर्थन कर रहे हैं. विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने प्रॉपर्टीज की एक लंबी लिस्ट गिनाई, जिसके बारे में कहा गया कि ये वक्फ को दे दी गई थीं. इसमें मंदिरों, अन्य धर्मों, सरकार और अन्य लोगों की जमीनें शामिल थीं. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि अगर 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं किया गया होता तो इस बिल को लाने की कोई जरूरत नहीं होती. 2013 में तुष्टीकरण के लिए रातों-रात वक्फ संशोधन कानून बनाया गया था. इससे दिल्ली के लुटियंस जोन में 123 संपत्तियां चुनाव से सिर्फ 25 दिन पहले वक्फ को सौंप दी गई थीं. 

लोकसभा से वक्फ बिल पारित होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल की बैठक हुई. दोनों के बीच राज्यसभा में वक्फ बिल पेश करने को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा. इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में वक्फ बिल पर अमित शाह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वक्फ बिल के पारित होने के बाद गुरुवार को ही राज्यसभा से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव लाकर उसे पारित कराया जाएगा.

लोकसभा के मुकाबले सरकार के लिए इस बिल को राज्यसभा में पास कराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. उच्च सदन में फिलहाल 234 सदस्य हैं. जम्मू-कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं. ऐसे में बिल पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 हो जाता है. बीजेपी के पास 96 सांसद हैं. जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 सांसद राज्यसभा में हैं. कुल मिलाकर पूरे एनडीए के पास 113 सांसदों का ही आंकड़ा है. हालांकि, राज्यसभा में 6 मनोनीत सदस्य भी होते हैं. आमतौर पर ये सरकार के पक्ष में ही वोट करते हैं. इनको जोड़ लिया जाए तो सरकार बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है. 

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