'मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड' ने वक्फ बिल का समर्थन किया, सरकार से पारदर्शिता की मांग की

उन्होंने आगे कहा,

आज तक किसी भी सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया. उन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति की. हम भाजपा सरकार से आग्रह करते हैं कि वो महिलाओं को उनके अधिकार दें और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएं. दूसरी पार्टियों ने अब तक क्या किया? क्या वो सो रहे थे? मैं मौजूदा सरकार से अनुरोध करती हूं कि आज तक जो भी हुआ… अब उन्हें वक्फ की जमीनों को मुक्त कराने में मदद करनी चाहिए. अवैध कब्जे वाले जमीनों की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

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दोनों सदनों से इस बिल के पास होने के बाद, देश के कुछ हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं. 4 अप्रैल को गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार से ऐसी खबरें आईं. हालांकि, किसी भी राज्य में हालात काबू से बाहर नहीं हुए. कुछ जगहों पर पुलिस ने लोगों को हिरासत में भी लिया.

सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के विरोध में चार अलग-अलग याचिकाएं दायर हुई हैं. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस बिल को चुनौती दी है. इनके अलावा 'एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर ऑफ सिविल राइट्स' ने भी उच्चतम न्यायाल में याचिका दायर की है.

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