यूपी में पांच साल बाद बिजली हुई महंगी, कंज्यूमर्स को लगा झटका, अब से 1.2% सरचार्ज भी देना होगा

एक तरफ बिजली कंपनियां कह रही हैं कि ये बढ़ोतरी नियामक आयोग की नई नीति के तहत की गई है. जहां हर महीने ईंधन की कीमतों के हिसाब से सरचार्ज लगाया जाएगा. वहीं, बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ता परिषद ने तीखी आपत्ति जताई है. दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक, परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि बिजली निगम ने उपभोक्ताओं का 33 हजार करोड़ रुपए जमा कर रखा है, जिसका अब तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा,

जब तक जमा धनराशि का हिसाब नहीं दिया जाएगा, तब तक उपभोक्ताओं पर बोझ डालना पूरी तरह गलत है. यह नियमों का उल्लंघन है.

सरल शब्दों में कहें तो यूपी में अब हर महीने बिजली का बिल कितना बढ़ेगा, ये इस बात पर तय होगा कि उस महीने बिजली कंपनियों ने कितना महंगा ईंधन खरीदा. बहुवार्षिक टैरिफ वितरण विनियमन 2025 (मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन) में संशोधन कर दिया गया है. जिसके तहत वर्ष 2029 तक फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा.

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