PM आवास योजना के तहत दलितों को घर बनाने के पैसे दिए, अब कह रहे- खाली करो

उत्तर प्रदेश के हापुड़ (Hapur Eviction Notice) के इंद्र नगर में 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' (PMAY-Urban) योजना के तहत 40 घर बनाए गए थे. केंद्र सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. इन घरों में रहने वाले दलित परिवारों के लिए एक मुसीबत आ गई है. ये लोग 1986 से यहां रह रहे हैं. अब इन लोगों को नगर परिषद से एक नोटिस मिला है. इसमें कहा गया है कि उस जमीन पर उनका कब्जा अवैध है. इसलिए उन्हें वो जगह खाली करने को कहा गया.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 9 अप्रैल को यहां रहने वाले गंगाराम को एक नोटिस मिला. गंगाराम चॉकलेट और चिप्स की दुकान चलाते हैं. उन्हें पढ़ने नहीं आता. नोटिस पढ़ने के लिए उन्होंने अपने कुछ जानने वालों से मदद ली. पता चला कि नगर परिषद ने कहा है कि वो जमीन सरकार की है और तालाब वाली जमीन पर मकान बनाए गए हैं. इसलिए पंद्रह दिनों के भीतर उस जगह को खाली किया जाए और उसका स्वामित्व नगरपालिका को सौंपा जाए.

सवाल उठे कि अगर जमीन पर अवैध कब्जा था, तो केंद्र सरकार की एक अहम योजना (PMAY) के तहत लोगों को लाभ कैसे मिल गए? स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की. हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है. उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को ये मामला उनके संज्ञान में आया. जांच में ये पता किया जाएगा कि लोगों के दावे सही हैं या नहीं.