तेलंगाना सरकार अडानी फाउंडेशन से 100 करोड़ रुपये का फंड क्यों नहीं ले रही?

तेलंगाना के इंडस्ट्रीज और कॉमर्स विभाग के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अडानी को लिखे पत्र में इस बात की जानकारी दी है.

डोनेशन को रिजेक्ट करते हुए कहा गया,

“हम यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए आपकी ओर से 100 करोड़ रुपये के डोनेशन के ऑफर के लिए आभारी हैं. हालांकि, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, हम मौजूदा विवादों को ध्यान में रखते हुए इस डोनेशन को स्वीकार नहीं कर सकते.”

पत्र में यह भी कहा गया कि भले ही यूनिवर्सिटी को हाल में आयकर अधिनियम की धारा ‘80जी’ के तहत टैक्स छूट मिली है, लेकिन विवादों के चलते इस डोनेशन को स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया गया है.

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हाल ही में तेलंगाना सरकार अडानी समूह से संबंध के चलते सवालों के घेरे में थी. भारत राष्ट्र समिति (BRS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोप लगाया था कि अडानी समूह के विवादों को दरकिनार करते हुए रेवंत रेड्डी की सरकार उससे निवेश लेने का प्रयास कर रही है.  

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोपों पर जवाब भी दिया. उन्होंने कहा,

“कुछ लोग हमें अडानी का फंड लेने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि वे खुद अडानी के विमानों में घूमते थे. जिन लोगों ने अडानी के साथ कई समझौते किए, वे अब हम पर आरोप लगा रहे हैं."

इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ संबंधों को लेकर लग रहे आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिया. कहा,

"दिल्ली का दौरा केवल ओम बिरला की बेटी की शादी में शामिल होने और संसद सत्र के लिए राज्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए था. मैं दिल्ली में मोदी के आगे झुकने या कोई मदद मांगने नहीं गया था. केंद्र से फंड लेना हमारा अधिकार है. यह फंड बीजेपी के खजाने से नहीं बल्कि केंद्र के खजाने से आएगा."  

रेवंत रेड्डी ने ये कहा कि तेलंगाना का अडानी समूह के पड़ोसी राज्यों या अन्य देशों में विवादों से कोई संबंध नहीं है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल में तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की विधानसभा में अडानी मुद्दे पर बहस हुई थी. पिछले हफ्ते, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा था कि उनके पास अडानी के खिलाफ लगे आरोपों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और यदि अनियमितताएं पाई गईं तो कार्रवाई की जाएगी.

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