CJI चंद्रचूड़ की बेंच UP मदरसा एजुकेशन एक्ट पर आज सुना सकती है फैसला, हाई कोर्ट ने अंसवैधानिक बताया था

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' को संवैधानिक रूप से अवैध करार दिया था. हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है. आज यानी 5 नवंबर को शीर्ष अदालत इस याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को ये फैसला सुनाया था. इसके बाद अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी.

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इनकी तरफ से याचिकाएं दायर की गई थीं- अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (UP), ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (नई दिल्ली), मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया कानपुर. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है.

दो दिनों तक चली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से ये तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा अधिनियम को गलत तरीके से समझा है. उन्होंनेे समझा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है. जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए योजना प्रदान करना है.