इलाहाबाद HC ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपियों को बिना शर्त बेल दी, SC ने फिर सुनाया

“बच्चों की ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये माता-पिता के लिए ‘उनकी मृत्यु से भी बदतर’ दर्द का कारण बनता है. माता-पिता के तौर पर आपको अपने बच्चे की देखभाल को लेकर सतर्क रहना चाहिए. जब बच्चा मरता है, तो वो भगवान के पास होता है. लेकिन जब वो खो जाता है, तो वो ऐसे (तस्करी) गिरोहों के हाथ लग जाता है.”

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही. क्रिमिनल केस होने के बाद भी आरोपियों की बेल के खिलाफ उसने कोई अपील दायर नहीं की.

कोर्ट ने सभी राज्यों को बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने और ऐसे मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनमें छह महीने के भीतर मुकदमों को सुलझाने, और अस्पतालों से नवजात शिशुओं की तस्करी होने पर उनके लाइसेंस रद्द करने जैसे कड़े कदम शामिल हैं.

इसके अलावा कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे बच्चा तस्करी के लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करें और छह महीने में सुनवाई पूरी करें. यही नहीं, कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि वो बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए व्यापक नीति बनाए.

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