जस्टिस शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं!

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राज्यसभा में विपक्षी दल जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन पर “नफरत फैलाने वाले भाषण” देने और “सांप्रदायिक सद्भावना को खराब” करने के आरोप लगे हैं. उनके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर राज्यसभा में 55 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है. ये जरूरी 50 सांसदों के हस्ताक्षर से ज्यादा है. ऐसे में सबकी नजरें राज्यसभा के सभापति पर टिकी है.

8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद की लीगल शाखा की तरफ से प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. ये कार्यक्रम हाई कोर्ट परिसर के भीतर लाइब्रेरी हॉल में आयोजित किया गया था. यहीं पर जस्टिस शेखर यादव ने कहा था,

“ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा. यही कानून है. आप यह भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं. कानून तो भईया बहुसंख्यक से ही चलता है. परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए. जहां पर अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैं उसी को माना जाता है.”

जस्टिस शेखर ने ये भी कहा था कि 'कठमुल्ले' देश के लिए घातक हैं. उन्होंने कहा था,

“जो कठमुल्ला हैं, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं. जनता को बहकाने वाले लोग हैं. देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.”

इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने नए रोस्टर में जस्टिस शेखर यादव के कामकाज को सीमित कर दिया है. 16 दिसंबर से लागू रोस्टर के अनुसार, जस्टिस यादव अब निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ दायर की गई प्रथम अपीलों की ही सुनवाई करेंगे. इनमें भी वो उन्हीं अपील की सुनवाई करेंगे, जो 2010 के पहले दायर की गई हों. 

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