सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस इलाज योजना' लागू करने में देरी पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने 9 अप्रैल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों को 28 अप्रैल को पेश होने को कहा है. साथ ही जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को हिट एंड रन मामलों से जुड़े क्लेम के नए आंकड़े पेश करने का आदेश भी दिया है.

कोर्ट ने 8 जनवरी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 162 (2) के तहत सरकार को 14 मार्च तक 'गोल्डन आवर' में मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेश मेडिकल ट्रीटमेंट की योजना लेकर आने का निर्देश दिया था. यह मामला कोयंबटूर के गंगा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ एस राजसीकरन की रिट याचिका से जुड़ा है. याचिका में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 162 (2) को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 (2) केंद्र सरकार को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) के दौरान कैशलेश इलाज के लिए योजना बनाने और फंड अलॉट करने का प्रावधान करने का निर्देश देती है.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट में जज ने वकील से पूछा, 'आप वकील हैं या AI जेनरेटेड इंसान'

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के कैशलेस इलाज के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर  'कैशलेस इलाज योजना' शुरू किया था. इसके बाद 7 जनवरी 2025 को उन्होंने इसे जल्द ही देशभर में लॉन्च करने की घोषणा की थी. इस योजना के लागू होने के बाद देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायलों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी.

वीडियो: कोर्ट में आज: तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?