'सरकारें हर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकतीं', सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट  की 9 सदस्यीय पीठ ने 1 मई की सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखा था. पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि किसी व्यक्ति के हर निजी संसाधन को समुदाय के भौतिक संसाधन के हिस्से के रूप में मानना 'दूर की कौड़ी' होगी. कोर्ट ने कहा कि इससे निवेशक भी डर जाएंगे. जो उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर से चिंतित हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन के इस दलील के बाद आई. जिसमें उन्होंने बताया कि अलग-अलग संविधान पीठों के दिए गए 16 फैसलों में भौतिक संसाधनों की व्याख्या निजी संपत्ति और निजी संसाधनों को शामिल करने के लिए की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में दिए गए संदर्भ पर सुनवाई की.

यह रेफरेंस कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी और अन्य के मामले में 1978 के फैसले में जजों द्वारा दिए गए दो अलग-अलग विचारों के संदर्भ में आया. यह मामला सड़क परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा था. जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर की राय थी कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले दोनों तरह के संसाधन शामिल होंगे. हालांकि जस्टिस एनएनल उंटवालिया द्वारा लिखे गए दूसरे फैसले में कहा गया कि अधिकांश जज न्यायमूर्ति अय्यर द्वारा अनुच्छेद 39 (बी) के संबंध में दिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे.

न्यायमूर्ति अय्यर के रूख को 1982 के संजीव कोक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य मामले में भी सही ठहराया गया. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल अनुच्छेद 39 (B) में कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से ऐसी नीतियां बनाएगा जो समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और वितरण में आम आदमी के हितों का ख्याल रखेगा. आर्टिकल 39 (C) में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का नियंत्रण कुछ हाथों तक सीमित नहीं होना चाहिए.

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