दहेज, घरेलू हिंसा कानूनों में बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- 'समाज को बदलना होगा'

संसद सर्वोपरि है. वे कानून बनाते हैं. अब आप अवमानना के लिए दूसरी याचिका लेकर आएंगे कि वे आपके प्रतिनिधित्व को निर्धारित नहीं कर रहे हैं. आपका नाम अखबारों और मीडिया में आता रहेगा. हम कानून नहीं बना सकते हैं. कानून बनाना संसद का क्षेत्राधिकार है.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा,

समाज को बदलना होगा. हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते. संसद ने कानून बनाए हुए हैं.

जस्टिस नागरथ्ना ने याचिकाकर्ता की तीसरी मांग में अन्तर्विरोध देखा. और कहा कि जब दहेज लेना गैरकानूनी है, तो याचिकाकर्ता शादी में मिले हुए तोहफों को रिकॉर्ड करने की मांग कैसे कर सकते हैं.

बताते चलें कि प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड सरकार (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498a के दुरुपयोग पर टिप्पणी की थी. इस मामले में कथित तौर पर पत्नी ने पति और उसके घरवालों को घरेलू हिंसा के झूठे मामले में फंसाया था. इसलिए कोर्ट ने विधानमंडल को इन कानूनों में बदलाव करने का सुझाव दिया था.

वहीं, अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा सरकार (2024) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद से विनती की थी कि वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498a की समकक्ष धाराएं 85 और 86 (भारतीय न्याय संहिता) में संशोधन करने पर विचार करें. हालांकि, संसद ने भारतीय न्याय संहिता में इन प्रावधानों को नहीं हटाया था.

वीडियो: अरविंद केजरीवाल का नाम आते ही कनॉट प्लेस में लड़कों से भिड़ गई ये लड़की, पुलिस भी आ गई!