सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को दी 'घड़ी', लेकिन कड़ी हिदायत के साथ

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, शरद पवार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अजित पवार गुट अपनी प्रचार सामग्रियों में कोर्ट के निर्देशों पर अमल नहीं कर रहा है. जो चुनाव चिह्न कोर्ट के सामने विचाराधीन है, उसका किसी को फायदा नहीं उठाना चाहिए.

इस पर अजित पवार की तरफ से पेश हुए वकील बलबीर सिंह ने सिंघवी के दावों पर आपत्ति जताई. उन्होंने दावा किया कि सभी पोस्टर्स, बैनर्स और प्रचार सामग्रियों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पालन हो रहा है.

फिर, अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और X से निकालकर लाए गए कुछ पोस्टर्स के स्क्रीनशॉट को कोर्ट के सामने रख दिया. और कहा कि ये एनसीपी (अजित पवार गुट) के सोशल मीडिया पेज के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. इसके अलावा उन्होंने मुंबई में पार्टी ऑफिस के बाहर लगे एक बैनर की तस्वीर भी कोर्ट को दिखाई.

इसके बाद कोर्ट ने अजित पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 4 नवबंर को होगी.

पिछले साल 2 जुलाई को अजित पवार के नेतृत्व में कई नेताओं ने NCP में बगावत कर दी थी. अजित पवार पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ बीजेपी-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे. इसके बाद उन्होंने पार्टी पर दावा किया था. मामला फिर चुनाव आयोग के पास चला गया.

इस साल 6 फरवरी को चुनाव आयोग से शरद पवार को बड़ा झटका लगा. आयोग ने अजित पवार के गुट को असली NCP बताया. आयोग ने कहा है कि अजित पवार गुट को NCP का नाम और ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार होगा.

शरद पवार ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी थी. 19 मार्च को कोर्ट ने शरद पवार गुट को पार्टी के लिए 'NCP (शरदचंद्र पवार)' और चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाता व्यक्ति’ का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया था कि वो एनसीपी (शरद चंद्र पवार) और उसके सिंबल को मान्यता दे.

कोर्ट ने अजित पवार गुट को ‘घड़ी’ सिंबल का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ करने की अनुमति दी थी. कि वो प्रचार सामग्रियों में ये लिखेगा कि सिंबल कोर्ट के सामने विचाराधीन है. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अजित पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेगा.

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