शिमला समझौता क्या है, जिसे पाकिस्तान ने होल्ड पर डाल दिया; इससे फर्क क्या पड़ेगा?

द्विपक्षीयता का सिद्धांत (Bilateralism) : भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वो अपने सभी विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे.इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इससे पहले भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जा चुके थे.

नियंत्रण रेखा (LOC) को परिभाषित किया गया : जम्मू और कश्मीर में सीजफायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) निर्धारित किया गया. दोनों देशों ने इसमें एकतरफा बदलाव नहीं करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.

कैदियों की रिहाई : भारत ने पाकिस्तान के 90 हजार से ज्यादा युद्धबंदियों को बिना किसी शर्त के रिहा करने पर सहमति व्यक्त की. और पश्चिमी पाकिस्तान की कब्जाई गई ज़मीन भी लौटाने पर राजी हो गया.

बांग्लादेश को मान्यता : पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.

इन प्रावधानों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, आपसी भरोसे और सम्मान की नींव रखना था.

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द्विपक्षीय ढांचा (Bilateral Framework) : इस समझौते ने द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने और किसी तीसरे देश या संस्था के हस्तक्षेप को सीमित करने में अहम भूमिका निभाई है. इस समझौते ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाने से रोका.

कश्मीर में स्थिरता : इस समझौते के बाद से नियंत्रण रेखा को वास्तविक सीमा मान लिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष कम हो गया.

राजनयिक संबंध : इस समझौते ने दोनों देशों के बीच भविष्य के वार्ता और आपसी विश्वास के बहाली का रास्ता साफ किया.

भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर शिमला समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं. लेकिन दोनों देशों में से किसी ने इससे पीछे हटने जैसे कदम नहीं उठाए थे. लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत के कदमों के जवाब में पाकिस्तान ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है.

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