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गर्भवती महिला के ऑपरेशन के लिए सरकारी सर्जन ने मांगी ₹5000 की घूस, वीडियो शर्मसार कर देगा

महिला को प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर ने परिवार को बताया कि सामान्य डिलीवरी संभव नहीं है और सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने परिवार से पैसे की मांग की.

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पीड़ित ने आरोपी सर्जन व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है. (फोटो- X)

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां एक सर्जन पर सिजेरियन डिलीवरी के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं. ये घटना तब उजागर हुई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसमें सर्जन डॉक्टर मनीष राठी कथित तौर पर एक गर्भवती महिला के परिवार से 5000 रुपये की मांग करते नजर आए. वीडियो में कुछ अन्य अस्पताल कर्मचारी भी पैसे लेते दिख रहे हैं, जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से उठा दिया है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला को प्रसव पीड़ा के कारण सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर ने परिवार को बताया कि सामान्य डिलीवरी संभव नहीं है और सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत है. इसके लिए उन्होंने परिवार से पैसे की मांग की. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद, दबाव में उन्होंने पैसे देने की सहमति दी. इसी दौरान किसी ने चुपके से इस लेनदेन का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया. वीडियो में डॉक्टर और कर्मचारियों की बातचीत साफ सुनाई दे रही है, जिसमें वो पैसे की मांग और लेन-देन की बात कर रहे हैं.

वीडियो में कैराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सर्जन डॉक्टर मनीष राठी एक युवक से 500-500 रुपये के नोट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. साथ ही अन्य दो कर्मचारियों को भी रुपये देने की बात कही जा रही है. वहीं सर्जन के द्वारा वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन करने के लिए करीब 1600 रुपये का तो सामान ही आ गया. सर्जन ने अन्य एक कर्मचारियों को 1500 व दूसरे कर्मचारी को 2000 रुपये भी दिलवाए.

पीड़ित ने आरोपी सर्जन व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है. मामला सामने आया तो गंभीरता को देखते हुए जिला चिकित्सा अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाओं के दावों पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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