बच्चे देखभाल ना करें तो माता-पिता संपत्ति वापस ले सकते हैं, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला

इसके बाद माला ने नई याचिका हाई कोर्ट में दायर की. लेकिन उच्च न्यायालय से भी उन्हें झटका मिला. बेंच ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(1) वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है. इसके तहत वे अपनी संपत्ति को उपहार रूप में या समझौते के माध्यम से इस उम्मीद के साथ किसी से साझा करते हैं कि वो व्यक्ति उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा. बेंच ने कहा कि यदि वो व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो वरिष्ठ नागरिक के पास इस समझौते को रद्द करने का विकल्प होता है.

अदालत ने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत RDO के समक्ष वर्तमान मामले में स्थापित तथ्यों से पता चलता है कि समझौते के समय बुजुर्ग महिला की उम्र 87 वर्ष थी. और उनकी पुत्रवधू उनकी सही से देखभाल नहीं कर रही थीं. बेंच ने कहा कि उसका आदेश संसद की मंशा को स्पष्ट करता है. बेंच ने ये भी कहा कि जिन परिस्थितियों में संपत्ति ट्रांसफर की गई थी, उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. इस मामले में वरिष्ठ नागरिक ने अपनी शिकायत और RDO के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बेटे और पुत्रवधू ने उनकी पूरी तरह उपेक्षा की है.

रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ महिला की तीन बेटियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे के पक्ष में ये समझौता किया था. इससे उनकी बेटियों को समान संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया. बेंच ने कहा कि इसलिए ये स्वाभाविक अपेक्षा होगी कि उनका बेटा और बहू उनके जीवन भर उनकी देखभाल करेंगे. बेंच ने साफ किया कि ये फैसला वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23(1) के तहत दिया गया है, और इस अधिनियम की भावना और उद्देश्यों के अनुरूप है.

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