सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट, इसी साल लागू होगी योजना

चंडीगढ़ में 14 मार्च, 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी. इस पायलट प्रोग्राम का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर इलाज मुहैया करवाना है. अब इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है.

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेश ट्रीटमेंट (फोटो-इंडिया टुडे)

8 जनवरी 2025 (पब्लिश्डः: 8 जनवरी 2025, 22:27 IST)

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अब डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस स्कीम की घोषणा की है. इसके तहत जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें डेढ़ लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार इसी साल मार्च तक इस राष्ट्रव्यापी योजना को शुरू करेगी. यह स्कीम सभी तरह की सड़कों पर गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट को कवर करेगी.

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PTI की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ में 14 मार्च, 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी. इस पायलट प्रोग्राम का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर इलाज मुहैया करवाना है. अब इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है.

केंद्रीय मंत्री ने बयान में कहा है कि इस स्कीम के तहत पीड़ित का कैशलेस इलाज होगा. पीड़ित दुर्घटना की डेट से सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये के कैशलेस इलाज के हकदार होंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) पुलिस, हॉस्पिटल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ इस योजना के इम्प्लिमेंटेशन की निगरानी करेगा. यह स्कीम एक IT प्लेटफार्म की मदद से ऑपरेट होगी. इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन को NHA के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मिलाया जाएगा.

सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दे

मीडिया से बात करते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने रोड सेफ्टी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को हाईलाइट किया. इसमें कमर्शियल ड्राइवर के काम के घंटों को रेगुलेट करने जैसी नीतियां शामिल हैं. गडकरी ने देश में ड्राइवरों की कमी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि भारत में इस समय 22 लाख वाहन चालकों की शॉर्टेज है.

नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (DTIs) शुरू करने के प्लान का भी एलान किया. उन्होंने नए नियमों के जरिए ई-रिक्शा सुरक्षा में सुधार पर भी बात की. ट्रक के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शुरू करवाना और महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेज (VLTD) लागू कराने पर भी बात की गई.

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