खत्म नहीं हुआ राजद्रोह कानून? BNS की धारा 152 पर हाई कोर्ट की टिप्पणी से उठा सवाल

इसी मामले पर जस्टिस अरुण मोंगा की सिंगल जज बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. बेंच ने कहा,

"ये धारा (BNS-152) उन गतिविधियों को आपराधिक मानती है, जो अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसकारी गतिविधियों या अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देकर देश की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है. प्रथम दृष्टया, ऐसा लगता है कि धारा 124-A (राजद्रोह) को ही दूसरे नाम से लाया गया हो. ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि दोनों प्रावधानों (नए और पुराने कानूनों) में कौन सा ज्यादा कठोर है."

इसी फैसले में बेंच ने आगे कहा कि तार्किक असहमति या आलोचना को राजद्रोह या देश-विरोधी गतिविधि नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने आगे कहा, 

“किसी के भाषण और बगावत या अलगाव की संभावित गतिविधियों के बीच डायरेक्ट लिंक होने पर ही इस तरह के प्रावधानों का इस्तेमाल करना चाहिए… इस प्रावधान को असहमति के खिलाफ हथियार के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक कवच के तौर पर देखा गया था.”

BNS की धारा-152 कहती है कि अगर कोई जानबूझकर या सुनियोजित तरीके से, बोलकर, लिखकर, संकेत, ऑनलाइन, वित्तीय साधन के जरिये, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह में शामिल होता है या इसे बढ़ावा देता है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में शामिल होता है, तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा होगी.

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इसके अलावा, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा-197 के तहत दर्ज आरोपों को भी खारिज कर दिया. और कहा कि अगर कोई अभिव्यक्ति अगर आलोचनात्मक है लेकिन उससे हिंसा या घृणा नहीं भड़कती है तो इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

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