जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला बोले- 'लोगों की लाशों पर राज्य का दर्जा नहीं मांगूंगा...'

उन्होंने आगे कहा,

इस घटना ने पूरे देश को प्रभावित किया है. बैसरन में 21 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर हमला किया गया है. मुझे नहीं पता था कि मृतकों के परिवारों से कैसे माफी मांगूं. मेजबान होने के नाते पर्यटकों को सुरक्षित वापस भेजना मेरा कर्तव्य था. मैं ऐसा नहीं कर सका. मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए शब्द नहीं हैं.

अगस्त, 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया. जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया. जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लगातार दबाव बनाती रही है. लेकिन अब, उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक आकांक्षाएं आतंकवाद के कारण जान गंवाने वालों के शोक की कीमत पर नहीं आनी चाहिए. उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा,

हम में से कोई भी इस हमले का समर्थन नहीं करता. इस हमले ने हमें खोखला कर दिया है. हम इसमें उम्मीद की किरण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले 26 सालों में मैंने कभी लोगों को इस तरह के हमले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते नहीं देखा. विरोध प्रदर्शन स्वैच्छिक थे. लोग बैनर, पोस्टर लेकर आतंकवाद के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे.

जमीनी स्तर पर आए बदलाव पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा,

जब लोग हमारा समर्थन करेंगे. तब उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा. ये इसकी शुरुआत है. हमें ऐसा कुछ नहीं कहना या दिखाना चाहिए, जिससे इस आंदोलन को नुकसान पहुंचे. हम बंदूकों का इस्तेमाल करके उग्रवाद को नियंत्रित कर सकते हैं. लेकिन ये ख़त्म तभी होगा, जब लोग हमारा समर्थन करेंगे. अब ऐसा लगता है कि लोग उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं.

अंत में अब्दुल्ला ने भारत भर की राज्य सरकारों को धन्यवाद दिया. क्योंकि उन्होंने हमले के बाद मुश्किलों का सामना कर रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाइयां कीं.

बता दें, पहलगाम हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया. इससे पहले, विधानसभा सदस्यों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा.

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