NEET की परीक्षा ऑनलाइन, मौकों की संख्या भी घट सकती है, पेपर लीक के बाद कमेटी ने NTA को और भी सुझाव दिए हैं

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इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ीं रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने अपनी सिफारिशें NEET में सुधार तक सीमित नहीं रखी हैं. बल्कि उन्होंने केंद्र द्वारा आयोजित सभी प्रवेश परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए लॉन्ग टर्म उपाय भी सुझाए हैं. पैनल ने परीक्षा प्रशासन पर अधिक सरकारी नियंत्रण की वकालत की है. NTA में स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को आउटसोर्सिंग करने के बजाय अपने स्वयं के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है.

वर्तमान में, NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं आम तौर पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित की जाती हैं. जब जगह कम पड़ती है, एजेंसी इसमें AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और कॉलेजों को शामिल करती है. और इसके बाद भी जगह की कमी होती है, तो परीक्षा के ऑनलाइन संचालन में सहायता करने वाली निजी एजेंसियों के को इसमें शामिल किया जाता है. 

NTA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से CUET आयोजित करहा है. इसमें 50 से अधिक विषयों का ऑप्शन किया जाता है. उम्मीदवारों को इनमें से 6 विषयों की परीक्षा देने की अनुमति मिलती है. राधाकृष्णन कमेटी ने इतने अधिक विषयों की परीक्षा की जरूरत पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने तर्क दिया है कि छात्रों को इतने अधिक विषयों की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

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कमेटी का मानना है कि इतने सारे विषय होने के कारण प्रश्नपत्रों के कई सेट बनाने पड़ते हैं. इस प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या बढ़ जाती है. एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस संख्या को कम से कम करना चाहिए. पैनल का ये सुझाव भी है कि NEET-UG को कई चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए. संभवत: दो चरणों में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तरह, जिसमें JEE मेन और JEE एडवांस शामिल होता है. पैनल ने NEET-UG के लिए परीक्षा में शामिल होने के मौकों को भी कम करने का सुझाव दिया है. वर्तमान में उम्मीदवार जितनी बार भी चाहें परीक्षा दे सकते हैं.

राधाकृष्णन के साथ विशेषज्ञ समिति में AIIMS के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बीजे राव, आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ति के, कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं.

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