SC ने बंगाल की टीचर भर्ती रद्द की, 'नाराज' ममता ने इस आदेश को जस्टिस यशवंत केस से जोड़ दिया

ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार इस फैसले को स्वीकार करती है और उसने स्कूल सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कहा है. ममता ने कहा कि कुछ लोगों के लिए इतने सारे लोगों को सजा क्यों दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा,

"ये सिर्फ 25,000 उम्मीदवारों की बात नहीं है, उनके परिवार भी प्रभावित हैं."

ममता ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले कैश का जिक्र करते हुए कहा,

"यदि आप किसी मौजूदा जज के घर से पैसे बरामद करते हैं, तो उसका केवल तबादला किया जाता है. फिर इन उम्मीदवारों का तबादला क्यों नहीं किया गया? ये आदेश देने वाले पहले जज अब भाजपा के सांसद हैं. भाजपा और सीपीएम ने इस फैसले को लाने के लिए साजिश रची है."

सीएम ममता ने बंगाल को निशाना बनाने की साजिश का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या राज्य में पैदा होना कोई अपराध है? उन्होंने सवाल किया कि अगर इतने सारे शिक्षकों की नौकरी चली गई तो कक्षाओं में कौन पढ़ाएगा? उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित शिक्षकों में से 11 हजार से ज़्यादा शिक्षक कक्षा 9 और 10 में और 5,500 से अधिक शिक्षक कक्षा 11 और 12 में पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा,

"कक्षा 9-12 बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं. वो उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार हैं. उनमें से कई टीचर तो इस समय बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं चेक कर रहे हैं. क्या बीजेपी और सीपीएम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाए?"

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के तहत 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया "हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित" है और इसकी विश्वसनीयता और वैधता "नष्ट" हो गई है. कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

बेंच ने अपने आदेश में कहा,

“जिन उम्मीदवारों के सेलेक्शन में विशेष रूप से गड़बड़ी पाई गई है, उनकी पूरी चयन प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना गया है. इसलिए उनकी चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से अमान्य घोषित किया गया है.”

जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, यानी कि जिन्होंने अपनी नौकरी शुरू कर दी है, कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है. हालांकि, उनकी भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. लेकिन उन्हें अब तक नौकरी के दौरान जो पैसे मिले हैं, वो वापस करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया से चयनित हर उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द की जाएगी.

वैसे उम्मीदवार जो दागी श्रेणी में नहीं आते, यानी कि जो सीधे तौर पर गड़बड़ी में शामिल न हों, और जिन्होंने पहले से राज्य के विभागों या स्वायत्त निकायों में काम किया हो… कोर्ट ने ऐसे लोगों को भी राहत दी है. ऐसे उम्मीदवार के लिए कोर्ट ने कहा है कि उन्हें उनके पिछले पदों पर आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए. ऐसे आवेदनों पर राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करनी है. यानी ऐसे उम्मीदवारों को अपने पद पर फिर से आने की अनुमति दी जाएगी.

कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि पिछली नौकरी की समाप्ति और इसमें फिर से शामिल होने के बीच का जो समय है, इस अवधि को ‘ब्रेक’ यानी 'सेवा में विराम' नहीं माना जाएगा. ऐसे लोग की वरिष्ठता बरकरार रखी जाएगी और वो वेतन वृद्धि के पात्र होंगे.

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