शंभू बॉर्डर पर तगड़ा बवाल, पुलिस ने किसानों पर चलाए आंसू गैस के गोले, कई घायल

राष्ट्रीय राजधानी में जाकर विरोध करना हमारा अधिकार है. हमारी आवाज़ नहीं दबाई जानी चाहिए. हमारे देश के 50 प्रतिशत लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं. इनकी आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता.

वहीं, अंबाला के SP का कहना है,

अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपको उचित अनुमति लेनी होगी. एक बार आपको अनुमति मिल जाएगी, तो हम आपको जाने देंगे. कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. निर्देश दिए गए हैं, बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया. बैठक की अगली तारीख़ 18 दिसंबर है. हम आपसे अपील करते हैं कि आप यहां शांति से बैठें और नियमों का पालन करें.

बजरंग पुनिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर अपने अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा,

किसानों के साथ शंभू मोर्चे के लिए निकल चुका हूं. जो भी किसान साथ चलना चाहता है, वो अपने नज़दीकी टोल प्लाजा पर काफ़िले से जुड़ सकता है.

इससे पहले बजरंग पुनिया ने एक और वीडियो जारी कर कहा था, ‘देश में अगर वन नेशन-वन इलेक्शन की बात होती है, तो वन नेशन-वन MSP भी लागू होना चाहिए.’

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह), सुमिता मिश्रा ने इंटरनेट सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक़, शांति बनाए रखने के लिए 17 दिसंबर तक अंबाला के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है. अंबाला ज़िले के क्षेत्र में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है. ऐसे में ये आदेश जारी किए जाते हैं.

 न्यूज़ एजेंसी PTI की ख़बर के मुताबिक़, जिन गांवों के लिए ये आदेश निकाला गया है, उनमें -डंगदेहरी, लेहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बारी घेल, छोटी घेल, ल्हारसा, कालू माजरा, देवी नगर (हीरा नगर, नरेश विहार), सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू- शामिल है. इंटरनेट सस्पेंशन 14 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 17 दिसंबर को रात 11.59 बजे तक लागू रहेगा. गृह सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग़लत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित की जा रही हैं.

वीडियो: शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह कर खारिज कर दिया