'ढंग से काम करो या निकल जाओ... ' Rapido पर इतना क्यों भड़क गया दिल्ली हाई कोर्ट?

याचिकाकर्ताओं के वकील राहुल बजाज ने NDTV को बताया कि Rapido ने अदालत में एक Accessibility Audit Report पेश की थी, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के आंतरिक ऑडिट में भी ऐप में 81 बड़ी एक्सेसिबिलिटी की कमियाँ सामने आई थीं, जो विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप का इस्तेमाल मुश्किल बनाती हैं.

वकील राहुल बजाज ने बताया कि यह रिपोर्ट Rapido के अपने ऑडिट का नतीजा थी, जो यह दर्शाती है कि कंपनी विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने में असफल रही है. इसके अलावा, दिव्यांग उपयोगकर्ताओं की शिकायतें भी इसी ओर इशारा करती हैं कि Rapido ऐप उनके लिए उपयुक्त नहीं है.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न केवल Rapido को फटकार लगाई, बल्कि सड़क और परिवहन मंत्रालय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि मौजूदा कानूनों का पालन किए बिना इस ऐप को काम करने की अनुमति कैसे दी गई. हाईकोर्ट ने सड़क और परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है और अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद Rapido पर भारी दबाव बन गया है. यदि कंपनी जल्द ही अपनी ऐप को विकलांगों के अनुकूल नहीं बनाती, तो उसे अपनी सेवाएँ सस्पेंड (suspend) करनी पड़ सकती हैं.

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