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दिल्ली की हवा फिर खराब, AQI 'सबसे खराब' स्तर पर पहुंचा, ठंड के चलते बढ़ा प्रदूषण

Delhi AQI: राजधानी का Air Quality Index फिर से 400 के पार पहुंच गया है. जिसके बाद दिल्ली में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है. जिसमें हाईवेज, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और टेलीकॉम्युनिकेशन जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

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दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार (PTI)

दिल्ली (Delhi) में एक बार फिर से एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर चला गया है. जिसके बाद GRAP-IV  प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. शहर के 37 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 26 में AQI रीडिंग 400 अंक से ज्यादा दर्ज किया गया है. जहांगीरपुरी (466), आनंद विहार (465) और बवाना (465) सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहे.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से हवा की गति कम है. और पिछले दो दिनों से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है. कम तापमान और हवा की कम गति के चलते वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. रोहिणी (462), लाजपत नगर (461), अशोक विहार (456) और पंजाबी बाग (452) सहित दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में भी गंभीर AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया. 16 दिसंबर को AQI 306 (बहुत खराब) श्रेणी में पहुंच गया था. जो कि 14 दिसंबर की तुलना में ज्यादा था.

GRAP-IV प्रतिबंधों के तहत दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों की इंट्री बैन है. सिर्फ उन्हीं ट्रकों को अनुमति है जो आवश्यक वस्तु या सेवा प्रदान कर रहे हैं. मिसाल के तौरपर LNG/CNG/इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है. BS-IV वाहन और उससे नीचे डीजल से चलने वाले मीडियम गुड व्हीकल (MGVs), हैवी गुड व्हीकल (HGV) और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV) की शहर में इंट्री नहीं है. इसके अलावा दिल्ली और NCR के स्कूलों और कॉलेजों को क्लासेज ऑनलाइन मोड में चलाना अनिवार्य होगा.

दिल्ली में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है. जिसमें हाईवेज, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और टेलीकॉम्युनिकेशन जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. 

एयर क्वालिटी बेहतर करने के लिए अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर भी विचार किया जा सकता है. जिसमें स्कूल और कॉलेज बंद करना, गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ियों के लिए ऑड-इवन सिस्टम लागू करना शामिल है. CAQM ने केंद्र सरकार को गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए दिल्ली-NCR में अपने कार्यालयों को लिए अलग-अलग टाइमिंग करने पर विचार करने की सलाह भी दी है. 

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