महिला कर्मी के बाल देख गाया 'ये रेश्मी जुल्फें', यौन उत्पीड़न का केस दर्ज, HC ने खारिज किया

शिकायत मिलने के बाद, बैंक की इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी (ICC) ने इसकी जांच बैठाई. अक्टूबर 2022 में विनोद को एसोसिएट रीजनल मैनेजर के पद से डिमोट कर डिप्टी रीजनल मैनेजर बना दिया गया. कमेटी ने 30 अक्टूबर के दिन अपनी रिपोर्ट भी पेश की जिसमें विनोद को सेक्शुअल हरासमेंट का दोषी बताया गया. इस फैसले के खिलाफ विनोद ने पुणे की इंडस्ट्रियल कोर्ट में अपील की, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इसे भी पढ़ें - महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव नहीं दी, प्रेग्नेंसी पर सवाल उठाए, HC ने मजिस्ट्रेट को कायदा पढ़ा दिया

जस्टिस संदीप मारणे की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. विनोद की वकील सना रईस खान ने दलील दी कि घटना के समय शिकायतकर्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, और घटना के बाद भी दोनों के बीच पेशेवर संबंध सामान्य थे. सना ने तर्क दिए कि यदि आरोपों को सही भी मान भी लिया जाएं, तब भी वे कानून के तहत सेक्शुअल हरासमेंट की कैटेगरी में नहीं आते.

जस्टिस संदीप मारणे ने विनोद को राहत देते हुए बैंक की इंटर्नल कमेटी की रिपोर्ट को अस्पष्ट बताया. उन्होंने कहा,

“बालों पर की गई टिप्पणी को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि इसे यौन उत्पीड़न के इरादे से कहा गया था.”

कोर्ट ने कहा कि इंटर्नल कमेटी ने केवल कई गवाहों के आरोपों की पुष्टि की है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि किस बेस पर इसे सेक्शुअल हरासमेंट माना था. कोर्ट ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि शिकायतकर्ता ने कंपनी से इस्तीफे के तुरंत बाद ही क्यों शिकायत दर्ज कराई.

कोर्ट ने इंडस्ट्रियल कोर्ट के फैसले और इंटर्नल कमेटी की रिपोर्ट को रद्द कर दिया और कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए शिकायतकर्ता पर सेक्शुअल हरासमेंट का कोई मामला नहीं बनता.

वीडियो: Meerut के Saurabh Murder Case की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हुए चौकाने वाले खुलासे