"फेक न्यूज का समाधान खोजिए" अश्विनी वैष्णव ने समाचार संस्थानों को चेताया

“फर्जी खबरों का तेजी से फैलना न केवल मीडिया के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी बड़ा खतरा है. क्योंकि इससे भरोसा कम होता है.”

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वैष्णव ने 'सेफ हार्बर' प्रावधान पर फिर से विचार करने का भी प्रस्ताव रखा. ये मेटा, एक्स और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया को जवाबदेही से बचाता है. उन्होंने तर्क दिया कि 1990 के दशक में विकसित ये प्रावधान अब डिजिटल मीडिया की व्यापक पहुंच और प्रभाव को देखते हुए उपयुक्त नहीं हो सकता है. उन्होंने पूछा, 

"हमारे समाज की विविधता के साथ, हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. हमारे देश में कई संवेदनशील मुद्दे हैं जो उन देशों में मौजूद नहीं हैं जहां ये प्लेटफॉर्म उत्पन्न होते हैं. इसलिए, यदि परिस्थितियां अलग हैं, तो क्या प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग मापदंड नहीं होने चाहिए? क्या प्लेटफॉर्म पर अधिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए?"

वर्तमान में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत, प्लेटफॉर्म को यूजर की ओर से पोस्ट किए गए कॉन्टेंट के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता है.'सेफ हार्बर' क्लॉज को हटाने या बदलने से ये प्लेटफॉर्म यूजर के कॉन्टेंट के लिए सीधे जवाबदेह हो जाएंगे. इससे उनकी कानूनी प्रतिरक्षा समाप्त हो जाएगी.

वैष्णव ने चेतावनी दी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने वाले एल्गोरिदम अक्सर ऐसे कॉन्टेंट को प्राथमिकता देते हैं जो सनसनीखेज या विभाजनकारी सूचनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया हो.

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