केरल में बाल कटवाकर विजयन सरकार के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरीं आशा कार्यकर्ता?

महिलाओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है. उनकी आर्थिक हालत बदतर होती जा रही है. मिनी नाम की एक आशा कार्यकर्ता ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार ने हमें पूरी तरह अनदेखा कर दिया है. हम वही मांग रहे हैं जो सरकार ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था. हमारी मांगें पूरी होने तक हम यहां से नहीं हटेंगे. 

आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 20 मांगों की एक सूची पेश की है. बुनियादी तौर पर आशा कार्यकर्ताओं ने औपचारिक कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता की मांग की है.

आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि उनका मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए. इसके अलावा 62 साल की उम्र में जब वो रिटायर हों, तब उन्हें 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिले. कई आशा वर्कर्स ने दावा किया है कि उन्हें मानदेय भी समय पर नहीं मिल रहा है. 4-5 महीनों से उन्हें पैसे नहीं मिले. इससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है. उन्होंने मांग की है कि हर महीने की 5 तारीख को मानदेय मिल ही जाना चाहिए.  

इसके अलावा 16 साल की सर्विस के बाद आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए. एनएचएम के सिंबल के साथ पहचान पत्र और वर्दी भी दी जानी चाहिए. मेडिकल कॉलेजों समेत सरकारी अस्पतालों में आशा कार्यकर्ताओं को फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए. आशा वर्कर्स पर काम का बोझ कम करने के लिए नई भर्तियां की जानी चाहिए और रविवार को छुट्टी दी जानी चाहिए. इसके अलावा ऑफिशियल कामों के लिए कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जाए. 

दरअसल, आशा कार्यकर्ताओं की जो डिमांड है, उस पर केरल सरकार और केंद्र सरकार के बीच मामला फंसा हुआ है. राज्य सरकार ने मांगों को पूरा करने का जिम्मा केंद्र सरकार के माथे मढ़ दिया है. साथ ही यह भी कहा कि मानदेय में इतनी बड़ी वृद्धि करना भी व्यवहारिक नहीं है. विजयन सरकार ने दावा किया है कि 2023-24 के लिए एनएचएम के तहत राज्य को केंद्र से नकद अनुदान भी नहीं मिला है. वहीं केंद्र सरकार ने राज्य के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने अपनी हिस्सेदारी पूरी कर दी है.

आशा कार्यकर्ताओं के विरोध पर राज्य में सियासत भी जारी है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन का एलान किया है. इतना ही नहीं, इन पार्टियों ने घोषणा की है कि जिन स्थानीय निकायों पर उनका शासन है, वहां वे अपने फंड से प्रदर्शनकारी वर्कर्स को अतिरिक्त भुगतान करेंगे. हालांकि, केरल सरकार के मंत्री एम.बी. राजेश ने विरोधी दलों के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे भुगतान के लिए कोई नियम नहीं है. यह सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकना है. बड़े-बड़े वादे करके लोगों को खुश करना है. इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता.

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