डिस्कवरी प्लस ने रेपिस्ट आसाराम पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई, कर्मचारियों को रेप-मर्डर की धमकी मिलने लगी

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कंपनी का आरोप है कि आसाराम के समर्थक इस डॉक्यूमेंट्री को प्लेटफॉर्म से हटवाने के लिए दबाव बना रहे हैं. कंपनी ने आरोप लगाया है-

• 30 जनवरी को डिस्कवरी के मुंबई-पुणे स्थित कार्यालय में भीड़ घुस गई थी. उन्होंने हंगामा किया और तोड़-फोड़ की.
• इसी दिन हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु वाले कार्यालय में धमकी भरे ईमेल और चिट्ठियां भेजी गईं.
• 1 फरवरी को दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस के कर्मचारियों को धमकियां मिलीं. यहां भी प्रदर्शन किए गए.
• आसाराम के महिला समर्थकों ने कंपनी के महिला कर्मचारियों को सड़कों पर रोका, गालियां दीं और रेप की धमकी दी.
• मुंबई के कुछ कर्मचारियां का उनके घर तक पीछा किया गया. आसाराम के फॉलोवर्स ने उनसे कहा कि कंपनी पर दबाव बनवा कर डॉक्यूमेंट्री हटवाओ.
• जिन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर डिस्कवरी कंपनी का जिक्र किया था, उनको निशाना बनाया गया. उनको धमकियां भेजी गईं.
• बेंगलुरु के कर्मचारियों को कहा गया कि अगर 48 घंटे में डॉक्यूमेंट्री नहीं हटी तो उनको सड़क पर दौड़ाकर पीटा जाएगा और उनकी जान ले ली जाएगी.

धमकियों का सिलसिला बढ़ा तो कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की. उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि वो ऑफिस के बाहर कंपनी का आईडी कार्ड ना टांगे. अकेले यात्रा ना करें और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी का जिक्र ना करें. सोशल मीडिया पर किसी कॉमेंट्स का रिप्लाई ना दें. कंपनी ने अपने स्टाफ से ये भी कहा कि वो पब्लिक प्लेस पर आसाराम या अपनी कंपनी के बारे में बात ना करें. ऐसी किसी जगह पर ना जाएं, जहां कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हों. इमरजेंसी में फंसने पर कर्मचारियों से कंपनी के हेल्पलाइन पर संपर्क करने को भी कहा गया है.

CJI संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच में जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे. कोर्ट ने पुलिस को ‘डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया’ को अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश दिया. उन्होंने अधिकारियों को कंपनी की संपत्ति और कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा. 

याचिका में कहा गया कि कर्मचारियों के लिए देश में यात्रा करना मुश्किल हो गया है. अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता के लिए अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट तक पहुंचना संभव नहीं है. इसलिए उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया.

नोटिस में कहा गया कि 3 मार्च, 2025 तक कोर्ट को इस संबंध में जवाब दिया जाए. इस बीच ये सुनिश्चित किया जाए कि कंपनी के लोग अपना ऑफिस इस्तेमाल कर सकें. ये भी सुनिश्चित किया जाए कि उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोई धमकी ना मिले.

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कंपनी ने कोर्ट में कहा,

डॉक्यूमेंट्री में आसाराम बापू के जीवन के बारे में बताया गया है. खुद को आध्यामिक नेता बताने वाले आसाराम, बलात्कार और हत्या के मामले में 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. ये डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों और अदालत में दी गई गवाही पर आधारित है. 

आसाराम फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर है. जिस डॉक्यूमेंट्री पर बवाल हुआ है वो डिस्कवरी प्लस पर लाइव है. उसे इस लिंक पर देख सकते हैं- कल्ट ऑफ फियर.

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