सिंधु संधि पर सरकार का समर्थन, लेकिन ओवैसी का सवाल-'पानी स्टोर कहां करेंगे?'

ओवैसी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कानून भारत को पहलगाम हमले का कड़ा जवाब देने का अधिकार देता है. उन्होंने कहा, 

केंद्र सरकार आतंकवादी समूह को पनाह देने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. अंतरराष्ट्रीय कानून हमें पाकिस्तान के खिलाफ आत्मरक्षा में हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी करने और पाकिस्तान को हथियार बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है.

ओवैसी ने बैसरन मैदान में हमले के दौरान सुरक्षा प्रतिक्रिया में हुई देरी पर  सवाल उठाए. उन्होंने पूछा, 

बैसरन मैदान में CRPF की तैनाती क्यों नहीं थी? क्विक रिएक्शन टीम (QRT) को वहां पहुंचने में एक घंटे क्यों लग गए? इन हमलों के दौरान लोगों से उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई. ये टारगेटेड और घोर सांप्रदायिक हमला है.  

केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का स्वागत किया. और कहा कि सरकार को आतंकी संगठनों को पनाह देने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए.

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केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहने पर आम सहमति बनी. पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे. पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. 

वीडियो: ऑल पार्टी मीटिंग और अमित शाह से बातचीत को लेकर ओवैसी ने क्या बताया?