'बीवी का पॉर्न देखकर खुद को संतुष्ट करना पति के साथ क्रूरता नहीं', हाई कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा?

मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भी शामिल है और इसके अंतर्गत महिला की यौन स्वायत्तता भी आती है.

जब निजता एक मौलिक अधिकार है, तो इसके दायरे में वैवाहिक निजता भी शामिल होगी. वैवाहिक निजता के अंतर्गत महिला की यौन स्वायत्तता के विभिन्न पहलू शामिल होंगे. जब तक कोई चीज कानून के खिलाफ नहीं होती, तब तक किसी व्यक्ति का खुद की इच्छाओं को पूरा करना अपराध नहीं माना जा सकता.

अदालत ने यह भी कहा कि पुरुषों में आत्मसुख को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो महिलाओं के मामले में क्यों नहीं? कोर्ट ने बायोलॉजिक दृष्टि से स्पष्ट किया कि पुरुष आत्मसुख के बाद तत्काल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, जबकि महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं होता.

अदालत एक पति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे तलाक देने से इनकार कर दिया गया था और पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था. अदालत को बताया गया कि दंपति ने 11 जुलाई, 2018 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी, लेकिन वे 9 दिसंबर, 2020 से अलग रह रहे हैं.

पति ने तर्क दिया कि रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था और इसे जीवित रखने का कोई लाभ नहीं था. उन्होंने मुख्य रूप से दावा किया कि पत्नी संचारी रूप में यौन रोग (STD) से पीड़ित थी.

मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित नहीं होता कि पत्नी के आचरण से पति के प्रति क्रूरता हुई है, तब तक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत इसे तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता.

इस फैसले से स्पष्ट होता है कि विवाह के बाद भी महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान और यौन स्वायत्तता बनी रहती है और उन्हें अपने निजता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.
 

वीडियो: शादीशुदा प्रोफेसर ने गर्लफ्रेंड के लिए किया पेपर लीक, हुआ सस्पेंड, आगे क्या?