तीसरे टर्म में 'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू होना तय? PM मोदी ने इरादे साफ कर दिए

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया कि अगर वो थर्ड टर्म में आते  हैं तो क्या वन नेशन, वन इलेक्शन के वादे को पूरा किया जाएगा? जिसका जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन हमेशा से उनकी पार्टी का मत रहा है. यह कोई नई बात नहीं है. पीएम ने कहा,

"मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है जब एक राज्य में चुनाव हो रहा हो, और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर किसी भी दल के मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है. ऐसे देश कैसे चलेगा? मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर बोलना पड़ रहा है. पॉलिटिकल प्रेशर है. अच्छा होगा एक साथ चुनाव हो. जो भी बोलना हो, सब लोग बोल लेंगे."

पीएम मोदी ने वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए गठित कमीशन का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट की स्टडी जारी है. उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर हमारा कमिटमेंट बस पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, बल्कि यह देश के लिए बहुत जरूरी कदम है.  

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पीएम मोदी  ने चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का भी जिक्र किया. बोले चुनाव में लॉजिस्टिक खर्चा होता है. उन्होंने दावा किया कि जब वो गुजरात में थे तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा अफसर ऑब्जर्वर के रूप में गुजरात से ले जाते थे. करीब 70 से 80 अफसर साल में करीब-करीब 100 दिन तक किसी न किसी चुनाव में लगे रहते थे. पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात एक एक्टिव राज्य है. 80 लोग (मतलब अधिकारी) चले जाते हैं तो काम कैसे होगा? उन्होंने इसे बंद करने को कहा, लेकिन कानून ऐसे हैं कि अधिकारी देने पड़ते थे. 

पीएम मोदी ने कहा कि ये हर राज्य की मुसीबत है. इसके अलावा आचार संहिता के कारण 45 दिन तक का सबको वेकेशन मिल जाता है. इतना बड़ा देश अगर रुक जाए तो यह बहुत बड़ा संकट है. पहले एक साथ ही इलेक्शन होता था. लेकिन कई चुनावों का दौर 1967 के बाद आया.

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